Wednesday, December 19, 2018

صحيفة دنماركية: أروربا تستعد للتعاون مع أكثر الدكتاتوريات سوءاً بأفريقيا

أوردت صفحة متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان الإريتري تقريرا على صفحتها بالفيسبوك نقلا عن ما أسمته بصحف بلجيكية . ولأن التقرير فيه الكثير من الحقائق وإجمال الآراء التي تدور حولها دول الإتحاد الأوروبي حول التعامل مع النظام القائم في إريتريا ، ومواقف تلك الدول من موضوع اللجوء الإريتري يسرنا نشر التقرير ،دون ان يعني ذلك تمثيلا لرأي الموقع.قطعا سوف لايفوت على فطنة القاريء مشكلات الترجمة التي يحفل بها نص التقرير وقد حاولنا تصحيح بعض الجمل والصياغات دون الإخلال بنص التقرير . كما أرفقنا مع التقرير صورة التعريف التي تحملها الصفحة ، علما باننا لم نأخذ الأذن بالنشر لكون أصحاب الصفحة لا يردون على الرسائل والعزاء في كوننا في عدوليس واصحاب الصفحة نسعى لتسليط الأضواء حول سياسية النظام الأجرامية ومشكلات اللجوء الإريتري والدفاع عن حقوقه. نادرا ما يحظى الزعيم الإريتري إسياس أفورقي بالإجماع. فهو لا يتحدث أبداً مع شعبه ، ولا يسافر إلى خارج البلاد ، وعندما تأتي الوفود الأجنبية للزيارة ، فإنه عادة ما يترك وزرائه ليقابلوهم.
ولكن في أغسطس الماضي ، استثنى اسياس افورقي وزير التنمية الألماني جيرد مولر. وكان قائد المتمردين السابق قد التقى مع وفد ألماني في منزله على قمة تلة خارج العاصمة أسمرا.
وأُعطي مراسل مجلة "دير شبيغل" الألمانية الإخبارية فرصة لمتابعة الوفد ويمكنه إبلاغ أن الرئيس افتتح الاجتماع بالترحيب الساخر:
"أنا هنا ، الدكتاتور الرهيب الذي يعذب شعبه"
يريد جيرد مولر أن تصبح إريتريا جزءاً من خطة مارشال الألمانية لأفريقيا، مع الاستثمار الحكومي في القطاع الخاص ، فإن الخطة تتيح خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية في أفريقيا ، والتي ستخفض مغادرة المواطنين لوطنهم.
مولر هو واحد من العديد من القادة الأوروبيين الذين كانوا في زيارة نادرة للبلد المغلق في الأشهر الأخيرة، وبعد أن أصبحت منبوذة لأكثر من عقدين من الزمن ، أصبحت إريتريا في طريقها للخروج من الجمود. وفي يوم الأربعاء .... ، وافق مجلس الأمن بالإجماع على إلغاء العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة منذ عام 2009 على إريتريا،
وقالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس: "إنها ليست فقط خطوة مهمة بالنسبة لدول المنطقة ، ولكنها أيضا ترسل إشارة جيدة إلى المجتمع الدولي بأنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة ، فسيتم،إلغاء العقوبات " وحسب التقرير انه ومنذ فترة طويلة توقفت إريتريا عن دعم المسلحين الصوماليين ، لكن العقوبات استمرت بسبب انتهاكاتها الخاصة لحقوق الإنسان، والعلاقات العدائية مع جيرانها. إن الأمم المتحدة سترسل إشارة بعدم إغلاق إريتريا مرة أخرى ودعوتها إلى الشركة الجيدة ، ومن ثم يعتبر رفع العقوبات بمثابة دعوة لأسياس أفورقي".
في حين أن الصين ودول الخليج النفطية لديها مصالح اقتصادية واستراتيجية في إريتريا ، إلا انها في المقام الأول بالنسبة لأوروبا فهي حول اللاجئين، وغالباً ما توصف إريتريا بأنها كوريا الشمالية في إفريقيا وهي واحدة من من أكثر دول العالم التي يفر سكانها. ووفقاً لجيرد مولر ، فإن المنطقة "مليئة بالأمل" بعد توقيع اتفاق سلام مع إثيوبيا المجاورة ، ويتوقع أن عددًا أقل سيسعى الآن إلى الفرار من البلاد.
الدول الأوروبية الأخرى أكثر تركيزاً على عقد اتفاقيات مع إريتريا لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين في سويسرا ، حيث تقوم السلطات هنالك الآن بمراجعة وضع ملتمسي اللجوء الأريتريين ، وتريد الأحزاب الرافضة للمهاجرين من الحكومة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا من أجل تسريع عملية إعادة هؤلاء إلى وطنهم.
يتم منح الجميع اللجوء في الدنمارك :
إن تذويب العلاقات الدولية مع إريتريا ترجع بالدرجة الأولى إلى التطور المثير في إثيوبيا المجاورة.
حيث أجرى الوزير الشاب الجديد في البلاد ، أبي أحمد ، مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية ، واستعداده للتفاوض مع إريتريا جعل من الممكن إنهاء حرب باردة دامت 20 عاما بين البلدين. لقد خلق التقدم الإثيوبي أملاً في التغيير في إريتريا ، لكن لم يحدث إلا القليل جداً حتى الآن". واختتم الوفد الدبلوماسي الدنماركي ، الذي تم إرساله إلى أسمرا في أغسطس. الماضي تقريره الحكومي بالقول :
"ليس لدينا انطباع أن هناك الكثير الذي تغير في البلاد، هناك توقع بأنه قد تكون هناك تغييرات في السنوات القادمة ، لكننا لا نرى حتى الآن أي سبب لوجود آمال في حدوث تغيرات كبيرة".
ميتي كنودسن ، السفيرة لدى كينيا تقول:
"قبل أربع سنوات ، سافر وفد من وكالة الهجرة إلى إريتريا للتحقيق في الوضع في البلاد، وفي تقرير مثير للجدل ، خلص المجلس إلى أن الوضع كان جيداً لدرجة أنه لم يكن من الضروري أن تمنح الدنمارك حق اللجوء السياسي وأنه يمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى إريتريا.
غير أن العديد من مصادر التقرير لم تعتقد أن هذا الاستنتاج معقول ، كما شكك العديد من مسؤولي المجلس بشدة في مصداقية التقرير.
لم يتم تجاهل التقرير ، ولكن تم تجاهل استنتاجه من قبل مجلس اللاجئين، ومنذ ذلك الحين ، منح اللجوء لجميع اللاجئين الإريتريين تقريباً ، بل ومنحت معظم وضعية الاتفاقية ، مما منحهم أقوى أشكال الحماية. ويوجد الآن ما يقرب من 6000 لاجئ أريتري يعيشون في الدنمارك.
إذا كانت أوروبا لا تريد شيئاً من يدها الممدودة إلى واحد من أكثر الزعماء غرابة في العالم ، سوى إيقاف جماهير اللاجئين ، فهو أمر مشكوك فيه إلى حد كبير!.
في وقت مبكر من عام 2015 ، قرر قادة الاتحاد الأوروبي تخصيص 1.5 مليار دولار من المساعدات التنموية لإريتريا حتى عام 2020 في محاولة لخلق فرص العمل والتنمية التي يمكن أن تعالج "جذور الهجرة في إريتريا"، لكن بعد ثلاث سنوات ، فشل الاتحاد الأوروبي في ذلك.
"إن برنامج تطوير إريتريا لم يبدأ بعد" !
تعترف متحدثة باسم الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
مشكلة أوروبا هي أن أسياس أفورقي يرفض تلقي مساعدات التنمية من الغرب ، حيث يعتقد أنه من الأفضل أن تكون البلاد مستقلة. ويذكر قادة دول أفارقة آخرين بأنهم "أقزام فكريا" لأنهم يسمحون لأنفسهم كما يدعي بشراء قوى أجنبية.
"يبدو أن أوروبا تعتقد أنه إذا تحدثت بلطف مع النظام في إريتريا ، فبإمكانها تحديد لقاء وشراكة ، لكن ليس هناك حاجة للاعتقاد التام بذلم حسب قول الأستاذ النرويجي وخبير إريتريا كجيتيل ترونفول الذي يؤكد:
: "إن أسياس لا يسمح لنفسه بأن يغرى أو يُقمع".
وعندما يتعلق الأمر بالهجرة ، فإن أفورقي لديه سبب إضافي ليكون مترددًا، لأن نظامه له مزاياه الخاصة.
"إن النظام لا يهتم بجدية بإبطاء الهجرة ، لأن هناك الكثير ممن يربحونها أو يجدون الفرصة ، نحن نعرف أن هناك جنرالات في الجيش يتورطون في تهريب الناس عبر الحدود ، كما أن النظام يحصل على الكثير من العملات الأجنبية في البلاد عندما يرسل اللاجئون أموالا إلى بلادهم "، يقول فيليكس هورن ، باحث إريتريا في هيومن رايتس ووتش

Wednesday, December 5, 2018

إثيوبيا تعلن عن استعدادها للتدخل لحل النزاع في اليمن

هاجم مسلحون، اليوم الثلاثاء، يعتقد أنهم من تنظيم "داعش"، قرية العمريني التابعة لمدينة الموصل بمحافظة نينوى وقتلوا مختارها.
وقال سكان محليون لـRT إن "3 مسلحين هاجموا القرية وأقدموا على قتل مختارها، راغب البدراني، قبل أن يلوذوا بالفرار".
ولم يتحدث السكان عن إقدام المسلحين على القيام بأي تفجيرات أو اعتداءات أخرى، لكنهم رجحوا انتماء المسلحين لتنظيم "داعش".
ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد الناجين، اليوم الثلاثاء: "كان هناك 25 مهاجرا على متن القارب".
وأضاف: "انطلقنا من مدينة صبراتة (غرب ليبيا) وكنا في البحر لمدة 12 يوما دون طعام وماء. ولقي 15 شخصا مصرعهم"ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد الناجين، اليوم الثلاثاء: "كان هناك 25 مهاجرا على متن القارب".
وأضاف: "انطلقنا من مدينة صبراتة (غرب ليبيا) وكنا في البحر لمدة 12 يوما دون طعام وماء. ولقي 15 شخصا مصرعهم".
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توقيع اتفاق لتبادل الأسرى بين التحالف العربي والحوثيين
ووجه رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء نداء إلى الفرقاء في اليمن لنبذ الحرب والاقتتال والطائفية، والجلوس خلف مائدة الحوار، داعيا الشعب اليمني إلى عدم استنزاف مقدرات بلاده.
وقال أبي أحمد إن: "الجهات المتناحرة كلها خاسرة، داعيا جميع فرقاء اليمن إلى التفاوض بالعقل والحكمة والإنصاف.
وتساءل: "أين اليمن الذي تحاربون من أجله بعدما دمرتم كل ركن في بلدكم؟"، وشدد على أن الحرب تدمر الوطن ومقدراته وحضارته، معربا عن استعداده للتدخل من أجل وقف الاقتتال بين الأشقاء وإحلال السلام والمصالحة في اليمن.
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن "اليمن هو مهد العروبة، وأرض الإيمان، ودار الحكمة، وأن اليمنيين هم صنّاع المجد، ورجال البسالة، وأبناء الأصالة، وسوف يجدون حلا لمشكلاتهم بحكمتهم".
وأوضح أن الحرب لا تجلب سوى الدمار والخسارة والكراهية وأعمال الشغب، وأن الحرب تسبب البلاء، مؤكد ضرورة أن يكون اليمن ساحة توافق للمصالح اليمنية.
وقال: "يجب أن تتوافقوا دون إراقة دماء، ودون حروب، كأهل بيت واحد".
وتتزامن الدعوة هذه مع اللقاء المقرر أن يجمع أطراف النزاع باليمن، في السويد، بناء على دعوات من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عن استعداده للتدخل من أجل حل الأزمة اليمنية، وذلك في رسالة وجهها للشعب اليمني والأطراف المتحاربة دعاهم فيها إلى التفاوض بالحكمة والعقل.
ووجه رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء نداء إلى الفرقاء في اليمن لنبذ الحرب والاقتتال والطائفية، والجلوس خلف مائدة الحوار، داعيا الشعب اليمني إلى عدم استنزاف مقدرات بلاده.
وقال أبي أحمد إن: "الجهات المتناحرة كلها خاسرة، داعيا جميع فرقاء اليمن إلى التفاوض بالعقل والحكمة والإنصاف.
وتساءل: "أين اليمن الذي تحاربون من أجله بعدما دمرتم كل ركن في بلدكم؟"، وشدد على أن الحرب تدمر الوطن ومقدراته وحضارته، معربا عن استعداده للتدخل من أجل وقف الاقتتال بين الأشقاء وإحلال السلام والمصالحة في اليمن.
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن "اليمن هو مهد العروبة، وأرض الإيمان، ودار الحكمة، وأن اليمنيين هم صنّاع المجد، ورجال البسالة، وأبناء الأصالة، وسوف يجدون حلا لمشكلاتهم بحكمتهم".
وأوضح أن الحرب لا تجلب سوى الدمار والخسارة والكراهية وأعمال الشغب، وأن الحرب تسبب البلاء، مؤكد ضرورة أن يكون اليمن ساحة توافق للمصالح اليمنية.
وقال: "يجب أن تتوافقوا دون إراقة دماء، ودون حروب، كأهل بيت واحد".
وتتزامن الدعوة هذه مع اللقاء المقرر أن يجمع أطراف النزاع باليمن، في السويد، بناء على دعوات من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

Sunday, November 18, 2018

الملك سلمان يبعث برسالة شفوية لأمير دولة الكويت

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الأحد، برسالة شفوية إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ونقل الرسالة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي خلال استقباله من قبل رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بدار سلوى ظهر الأحد.
وتضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين.
كما نقل تهنئة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بعودة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح من رحلة العلاج سالما.
كما حضر أمير دولة الكويت بدار سلوى ظهر الأحد مأدبة الغداء التي أقيمت تكريما للمستشار بالديوان الملكي السعودي بمناسبة زيارته للكويت.
وتأتي زيارة المبعوث السعودي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الرياض والكويت توترا بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الكويت بشأن إنتاج النفط في المنطقة المحايدة.
واندلعت التوترات منذ العقد الماضي، حين ثار غضب الكويت جراء قرار سعودي لتمديد امتياز "شيفرون" بحقل الوفرة حتى 2039 دون استشارة الكويت، كما أغلقت الرياض "حقل الخفجي" في 2014 بسبب مشكلات بيئية، وفي 2015، أغلقت "شيفرون" "حقل الوفرة" متعللة بصعوبات في استخراج تصاريح العمل وتوفير المواد.
جدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان زار الكويت يوم 30 سبتمبر 2018، لمناقشة إمدادات النفط والوساطة الكويتية لتسوية الأزمة مع قطر.
وفي أعقاب الزيارة تناقلت وسائل إعلام تقارير عن "فشلها"، لكن الخارجية الكويتية نفت صحة تلك التقارير، وأعربت عن ارتياحها للزيارة ونتائجها، التي وصفتها بالإيجابية، مؤكدة أن المباحثات التي جرت اتسمت بـ "الروح الأخوية الحميمية".
أفاد قائد شرطة البصرة رشيد فليح بأن 80% من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران وأن الـ20% المتبقية تأتي من بقية المنافذ بما فيها الكويت.
وكشف فليح خلال مؤتمر صحفي عقده في المحافظة يوم الأحد أنه حصل على الموافقات المطلوبة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية لشن عملية عسكرية واسعة، لتأمين الشريط الحدودي للبصرة مع إيران على مدى 94 كيلومترا.
وتابع: "سنعمل بقوة على تأمين هذه الحدود من خلال قيادة الحدود والقوة البحرية في محافظة البصرة".
وأضاف فليح أن مياه شط العرب ستخضع لعمليات تفتيش أدق لإيقاف تدفق المخدرات من إيران.
وفي وقت سابق أعلن قائد شرطة محافظة البصرة انطلاق حملة أمنية تستهدف تجار السموم المخدرة في المدينة.
وجاءت هذه الفتوى بعد يوم من إعدام التنظيم أربع نساء رميا بالرصاص في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بتهمة التخابر مع الحكومة السورية، حسب ما أكدت مصادر أهلية لمراسلنا.
من جانبه، وثّق "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، إعدام التنظيم لامرأتين في البلدة بتهمة التعامل مع "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") ذات الأغلبية الكردية.
في غضون ذلك، ذكر "المرصد" أن الجيب الأخير لـ"داعش" شرق الفرات يشهد هجوما متجددا لمسلحي التنظيم على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية"، حيث تدور اشتباكات عنيفة على مشارف بلدة هجين، وسط أنباء عن وقوع خسائر من الطرفين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استكمال "قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تحضيراتهما لإطلاق عملية عسكرية من أجل مسح "داعش" من المنطقة، حسب "المرصد".
المصدر: RT + المرصد السوري لحقوق الإنسان

Monday, September 17, 2018

नज़रिया: जेएनयू में हार के बाद क्या होगी संघ की रणनीति

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ में जगह बनाने में नाकाम रही है. मीडिया के लिए यह ख़बर किसी विधानसभा चुनाव से कम महत्व की नहीं थी.
चुनाव में छात्र संघ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के मशहूर वाद-विवाद से लेकर मतदान और मतों की गिनती और फिर परिणाम की घोषणा, पल-पल की ख़बर मीडिया ले और दे रहा था.
जेएनयू को भले ही व्यंग्यपूर्वक "द रिपब्लिक ऑफ़ जेएनयू" कहा जाए, इस गणतंत्र में स्वीकृति की तमन्ना सबसे बड़े देश भक्त को भी रहती ही है. जब देश ने वामपंथ को ठुकरा दिया तो जेएनयू ही इसे पनाह दिए हुए है.
इसे जेएनयू का राष्ट्र के विरुद्ध अपराध माना जाता है. कुछ इसे जेएनयू का वैचारिक पिछड़ापन भी मानते हैं.
पिछले सालों में यह तक कहा गया है कि देश के लोगों के पैसे पर जेएनयू के छात्र अय्याशी करते हैं. पूछने वालों ने यहाँ तक पूछा है कि आख़िर पांच साल तक पीएचडी करते रहने की काहिली क्यों!
साल 2016 के बाद से इस पर भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रियों से लेकर शासक दल के हर स्तर के नेता ने हमला किया है. केन्द्रीय गृह मंत्री ने तो सीमा पार सक्रिय आतंकवादी समूहों से जेएनयू के वामपंथी छात्र नेताओं के सीधे रिश्ते की खुफ़िया जानकारी का दावा तक किया था.
जेएनयू को देश को तोड़ने का सपना देखनेवालों, "शहरी नक्सल या माओवादियों" आदि का पनाहगाह तक बताया गया है. मानो यह कोई जंगल या बीहड़ हो जहाँ देशद्रोही छिपकर षड्यंत्र करते रहते हैं इसलिए इस क़िले को ध्वस्त करना राष्ट्रीय कर्तव्य है.
सेना तो नहीं भेजी गई इस दुर्ग का भेदन करने के लिए लेकिन पूर्व सैनिक ज़रूर गए और उन्होंने कुलपति को बताया कि कैसे इस बाग़ी को क़ाबू में लाया जा सकता है.
जितना ध्यान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान पर रहता है, आनुपातिक रूप से जेएनयू पर उससे कम नहीं रहता.
पिछले तीन वर्षों में इस धुंआधार प्रचार का नतीजा यह है कि गाँव गाँव में यह माननेवालों की संख्या कम नहीं कि इसे बंद कर देना चाहिए. आख़िर अपने ही पैसे पर अपनी थाली में छेद करने वालों को तो मूर्ख ही पालते हैं!एनयू एक ग्रंथि है,एक कांपलैक्स जिससे आरएसएस और उसके सभी संगठन पिछले चालीस साल से बुरी तरह पीड़ित हैं. एक मित्र ने बताया कि बिहार के मिथिलांचल के एक गाँव में संघ के एक स्वयंसेवक ने उन्हें कहा कि जेएनयू पर कब्ज़ा हमारा लक्ष्य है.
इसका एक कारण तो यह रहा है कि जेएनयू में विज्ञान के विभागों के बावजूद इसकी पहचान मानविकी और समाज विज्ञान के कारण है. उसमें भी यह अपने इतिहासकारों की वजह से स्कूली स्तर तक प्रसिद्ध है. अगर स्कूली इतिहास बोध की बात करें तो जेएनयू की भूमिका उसमें केंद्रीय रही है.
रोमिला थापर और बिपन चंद्र दो छोर हैं, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत की कहानी गढ़ने में. जेएनयू के ये दो नाम आरएसएस को दुस्स्वप्न की तरह सताते हैं.
न सिर्फ़ इन्होंने विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें लिखी हैं बल्कि इनकी लिखी स्कूली किताबों को पढ़कर पीढ़ियों ने अपना इतिहास बोध और भारत बोध बनाया और विकसित किया है.
इन इतिहासकारों की शिष्यों की भी पीढ़ियाँ हैं जो पूरे भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ा रही हैं, और लिख भी रही हैं. दी में हर किसी का सपना नामवर सिंह बनने का रहता है. कुछ नहीं तो उनसे पढ़ लेना भी बड़ी योग्यता मानी जाती रही है. यह उस हिंदी का हाल है जिसके बिना हिंदी हिंदू हिन्दुस्तान बन ही नहीं सकता.
इतिहास और भाषा, आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परियोजना के लिए अहम हैं. अगर उनका प्रभुत्वशाली स्वर राष्ट्रवादी न होकर किसी प्रकार का वामपंथी हो तो फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपने पैर कैसे फैलाए?श्चर्य नहीं कि पिछले कई दशकों से रोमिला थापर को आरएसएस ने अपना प्रमुख बौद्धिक शत्रु मानकर उनपर हमला जारी रखा है.
जो सावरकरी और दीनदयाली भारतीयता से ग्रस्त हैं, वे भी दबे-छिपे मानते हैं कि है यह नारेबाजी और इसमें बौद्धिकता की वह दृढ़ता नहीं जो रोमिला में है.
बिपन ने जो राष्ट्रवादी आख्यान रच दिया है, अब तक संघ उसकी प्रभावी काट नहीं कर पाया. इनके भी अनेक शिष्य हैं जो किताबें लिखते चले जा रहे हैं और जाने कहाँ कहाँ कक्षाओं में छिपे हुए हैं.
इन इतिहासकारों और अन्य विद्वानों से नाराज़गी और चिढ़ ने इनके ख़िलाफ़ संघ के मन में एक हिंसा पैदा की है.
आरएसएस के "बौद्धिक" प्रभुत्व के लिए ज़रूरी है कि जेएनयू का यह बौद्धिक स्वर किसी तरह ख़ामोश किया जा सके.
संघ के एक संगठन के एक प्रवक्ता से जब मैंने कहा कि आप इनकी किताबें जलाने की जगह, इनके मुक़ाबले की किताब क्यों नहीं लिख देते, तो उनका जवाब था कि किताब लिखने में बहुत वक्त लगता है. जलाने में तो बस एक तीली भर लगानी है!
जेएनयू का नौजवान, ग़लत या सही, बौद्धिक माना जाता है. जब तक वह आपको क़बूल न करे आपकी इज़्ज़त ही क्या रही!
आरएसएस का सपना इन नौजवानों की स्वीकृति पाने का रहा है. जेएनयू की उच्च बौद्धिकता उसे सतही मानती है और इसलिए विचारणीय भी नहीं मानती. यह सबसे तकलीफ़देह और अपमानजनक है. इसीलिए अगर बौद्धिक स्वीकृति न मिले तो बाहुबल या सत्ता बल से ही इस 'अंहकार' को तोड़ना होगा! वही अभियान पिछले तीन वर्षों में उग्र हो गया है.
इस साल भी छात्र संघ में प्रवेश के संघ के प्रयास को जेएनयू के छात्रों के द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद हो सकता है कि इस उग्रता में और तीव्रता आए!

Wednesday, September 12, 2018

यानी इससे जो पानी निकलेगा वो सस्ता भी पड़ेगा

मृत्यु अटल है. एक दिन यह आनी ही आनी है. टाइम मैनेजमेंट का यह अहम पहलू है, जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है.
एयॉन कहते हैं, "पहले कब्रिस्तान शहरों में होते थे, लेकिन अब वो नज़रों से दूर होते हैं. इससे हम मृत्यु के बारे में सोच नहीं पाते."
"आधुनिक समाज में मृत्यु की याद दिलाने वाली चीजें कम हो रही हैं. हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास वक़्त कम है और जितना वक़्त है उसमें हमें खुश रहना है."
मृत्यु के बारे में गंभीरता से सोचने के बाद एयॉन ने दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना छोड़ दिया और अपने बारे में खुद अपने नियम बनाए.
एयॉन पूरे 9 घंटे सोने के बाद सुबह 9 बजे उठते हैं और दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं. वह दिन में सिर्फ़ एक बार ई-मेल चेक करते हैं, वह भी कामकाजी दिनों में. वह जिम जाते हैं और रोज पढ़ते हैं. यह पढ़ाई उन्हें शोध के लिए नये विचार देती है.
एयॉन कहते हैं, "आपके समय को बांधने की जगह ये टूल्स आपके जीवन पर आपका नियंत्रण बनाने वाले होने चाहिए."
क्या यह नौकरी मेरे लिए है? क्या मैं अपनी पत्नी से अलग हो जाऊं? क्या मुझे बच्चे की जरूरत है? एयॉन के मुताबिक ये सारे सवाल टाइम मैनेजमेंट से जुड़े हैं, लेकिन लोग इनके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि यह सब सोचना उनको मुश्किल लगता है."
ज़िंदगी के बड़े सवालों को छोड़कर कुछ आसान उपायों की तरफ देखते हैं. पहली बात यह गांठ बांध लीजिए कि उत्पादकता की एक सीमा है. दूसरी बात यह कि आपके व्यक्तित्व और आदतों के मुताबिक कोई टूल ढूंढना मुश्किल है.
किसी भी तरह के टूल से दूर रहने वाले लोग मानते हैं कि व्यवस्थित रहने भर से उनकी मुश्किल आसान हो जाती है.
जो लोग रूटीन के पाबंद हैं, उनके लिए एयॉन की सलाह है कि "उन्हें कभी-कभी यह देखना चाहिए कि कैलेंडर के बिना जीवन कैसा होता है."
टाइम मैनेजमेंट टूल्स का विज्ञापन करने वाले वीडियो और ब्लॉग ज़िंदगी को आसान बनाकर देखते हैं. लेकिन जिसने भी इन ऐप्स का इस्तेमाल शुरू किया, उनका जीवन और कठिन हो गया.
कैले अब कागज-कलम से स्प्रैडशीट बनाती हैं. उनको ऐप्स से नफरत हो गई है. बोर्डेवे ने अपने लिए 5 सेकेंड का एक नियम बनाया है.
किसी भी मुश्किल काम को करने से पहले बोर्डेवे आंखें बंद करके गहरी सांस लेती हैं, एक से पांच तक गिनती हैं और काम में लग जाती हैं.
याद रखिए कि खुद के लिए ज्यादा कठोर नहीं बनना है. अपने आप को कोसना आपकी उत्पादकता के लिए नुकसानदेह है. यह आपके दिमाग पर बोझ बढ़ाता है. खुद पर भी थोड़ा तरस खाइए.
हर जगह की हवा में पानी होता है. फिर वो तपते रेगिस्तान में बहने वाली हवा हो, या फिर लगातार बारिश वाले इलाक़े की. एक अंदाज़े के मुताबिक़ दुनिया भर में 3100 क्यूबिक मील या 12 हज़ार 900 क्यूबिक किलोमीटर पानी, हवा में नमी के रूप में पैबस्त है.
पानी की ये तादाद कितनी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तरी अमरीका की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर में भी इतना पानी नहीं है.
लेक सुपीरियर में 11 हज़ार 600 क्यूबिक किलोमीटर ही पानी है. वहीं अफ्रीका की विशाल झील विक्टोरिया में महज़ 2700 क्यूबिक किलोमीटर पानी है.
ब्रिटेन की डरावनी झील लॉक नेस में जितना पानी है, उससे 418 गुना ज़्यादा पानी हवा में क़ैद है.
याद रखिए हम बादलों की बात नहीं कर रहे हैं. हम हवा में क़ैद उस पानी की बात कर रहे हैं, जो नमी के रूप में होता है. इस पानी को आप उस वक़्त देखते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक से भरे गिलास के ऊपर कुछ बूंदें जमा हो जाती हैं. हवा में पैबस्त ये पानी आपको घास पर ओस की बूंदों के तौर पर भी दिखाई देता है.
पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब हवा में मौजूद इस मीठे पानी पीने को निकालने की जुगत भिड़ाई जा रही है.
हवा से पानी निचोड़ने की इस रेस में जो मशीन सब से आगे है, उसका नाम है 'वाटर फ्रॉम एयर. अगर ये मशीन कारगर रही, तो दुनिया में पीने के पानी की समस्या का एक बढ़िया तोड़ निकल आएगा.
कहा जा रहा है कि 2025 तक दुनिया की तेज़ी से बढ़ती आबादी का दो तिहाई हिस्सा, पानी की किल्लत से दो-चार होगा.
आज की तारीख़ में दुनिया में 2.1 अरब लोग साफ़ पीने के पानी से महरूम हैं. दुनिया के सबसे ग़रीब लोगों को पीने के पानी की सबसे ज़्यादा क़ीमत चुकानी पड़ रही है.
वो ये जानते हुए पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं कि ये उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है. प्रदूषित पानी पीने की वजह से हर साल दुनिया भर में क़रीब 5 लाख लोग डायरिया से मर जाते हैं.
ग़रीब देशों के मुक़ाबले ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाले अमीर मुल्कों में उद्योगों और खेती में पानी का बेतहाशा इस्तेमाल होता है. नतीजा ये कि इन देशों में नदियों का पानी और भूगर्भ जल के स्रोत सूखते जा रहे हैं.
पीने के पानी को लेकर भरोसे का मसला भी है. प्रशासनिक अधिकारी जिस पानी के साफ-सुथरे होने का दावा करते हैं, वो अक्सर सफ़ाई के पैमानों पर खरा नहीं उतरता. अमरीका के फ्लिंट नाम के शहर में जिस पानी को साफ़ बता कर सप्लाई किया जा रहा था, उसमें रेडियोएक्टिव तत्व, आर्सेनिक और सीसा पाए गए.
यही वजह है कि मध्यम वर्ग पीने के लिए बोतलबंद पानी का इस्तेमाल बढ़ाता जा रहा है. दुनिया भर में पीने के बोतलबंद पानी का कारोबार 10 फ़ीसद सालाना की दर से बढ़ रहा है.
2017 में 391 अरब लीटर बोतलबंद पानी दुनिया भर में बेचा गया था. ये डेढ़ लाख ओलंपिक स्विमिंग पूलों में भरे पानी की मात्रा से भी ज़्यादा था.
ज़ाहिर है कि आज इंसान को पीने के पानी का ऐसा स्रोत चाहिए, जो बीमार न करे, गरीबों की पहुंच में हो और रईस भी उसे इस्तेमाल करना चाहें.
वैसे हवा से पानी खींचना कोई नया ख़्याल नहीं है. हवा से नमी सोखने की मशीनें बहुत पहले से इस्तेमाल होती आई हैं. लेकिन, ये मशीनें, हवा से जो पानी खींचती हैं, वो न तो साफ़ होता है, न ही उसमें वो मिनरल होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है.
लेकिन अब नमी सोखने वाली इन मशीनों की तकनीक से कई कंपनियां ऐसे यंत्र बनाने में जुटी हैं, जो हवा की नमी को सोख कर हमें पानी की सप्लाई दे सके. हवा से नमी सोखने वाली मशीनों को डिह्यूमिडीफ़ायर कहते हैं. ये हमारे घरेलू फ्रिज की तरह काम करती हैं.
वाटर फिल्टर फ्रॉम एयर मशीन भी ऐसे ही काम करती है. लेकिन, इससे जो पानी जमा होता है, उसे फिल्टर किया जाता है, अल्ट्रावायोलेट किरणों से ट्रीट किया जाता है. फिर उसमे ज़रूरी मिनरल मिलाकर पीने के लायक़ बनाया जाता है.
कनाडा के जल सलाहकार रोलां वाल्ग्रेन दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही डब्ल्यूएफए तकनीक पर नज़र रखते हैं और इसे अपनी वेबसाइट  . में डालते हैं. उनके डेटाबेस में फिलहाल 71 कंपनियां दर्ज हैं.
इनमें से 64 मेकेनिकल रेफ्रिजरेशन तकनीक का इस्तेमाल कर के हवा से पानी निकाल रही हैं. रोलां वाल्ग्रीन कहते हैं कि एक लीटर पानी ऐसे निकालने में 0.4 किलोवाट बिजली ख़र्च होती है. अमरीका में इतनी बिजली की क़ीमत 5.2 सेंट है.
दक्षिणी अफ्रीकी कंपनी वाटर फ्रॉम एयर घरों में इस्तेमाल के लिए वाटर कूलर बनाती है. इसकी मशीन से रोज़ाना 32 लीटर पानी जमा किया जा सकता है. इस कंपनी के वाटर कूलर को चलाने के लिए बार-बार पानी की बोतल नहीं लगानी पड़ती. कंपनी का वाटर कूलर अपनी ज़रूरत का पानी हवा से सोख लेता है.
इसी तरह एक भारतीय कंपनी वाटरमेकर छोटे से लेकर ट्रकों के आकार के वाटर कूलर बेचती है, जो एक गांव की ज़रूरतें पूरी कर सकती है.
हवा से पानी सोखने वाली ये मशीनें तभी काम करती हैं, जब हवा में भरपूर नमी हो. ऐसी ज़्यादातर मशीनें 60 फ़ीसद नमी वाले माहौल में अच्छा काम करती हैं. तो, अगर आप समुद्र के किनारे के किसी शहर में रहते हैं, तो वहां नमी 90 फ़ीसद तक होती है.
मगर आप रेगिस्तानी इलाक़ों में रहते हैं, तो वहां नमी तो बहुत कम होती है.
एक ब्रिटिश कंपनी रिक्वेंच ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है. इसने एक कंटेनर के आकार की मशीन बनाई है, जो केवल पंद्रह फ़ीसद नमी में भी काम करती है.
अगर हवा में नमी ज़्यादा होती है, तो ये मशीन रोज़ाना 2 हज़ार लीटर तक पानी निकाल सकती है. वहीं कम नमी की सूरत में भी ये मशीन कम से कम 500 लीटर पानी तो जमा कर ही लेती है, हवा से.
अब हवा से पानी सोखने के लिए एक और तकनीक इस्तेमाल हो रही है. ये स्पंज की तरह काम करती है, जिसे हवा से नमी सोखने के लिए बिजली भी नहीं चाहिए.
रोलां वाल्ग्रीन कहते हैं कि इस मशीन को बनाने में बहुत ऊंचे दर्जे की तकनीक और सामान नहीं चाहिए. यानी इससे जो पानी निकलेगा वो सस्ता भी पड़ेगा.

Thursday, September 6, 2018

धर्म में क्या हैं समलैंगिक संबंध- अप्राकृतिक व्यभिचार या पाप?

जब से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दंड संहिता की धारा 377 पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुरू की, तब से ही भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में समलैंगिकता के बारे में बहस गरम होने लगी थी.
बहरहाल, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक समुदाय को भी समान अधिकार हैं. चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय पीठ ने आईपीसी की धारा 377 को मनमाना और अतार्किक बताते हुए असंवैधानिक करार दिया.
ये तो रही अदालती फ़ैसले की बात. लेकिन धर्मों में समलैंगिक संबंधों को किस रूप में देखा गया है. सवाल ये है कि क्या धर्म में समलैंगिक संबंध अप्राकृतिक व्याभिचार या पाप है?
समलैंगिकता वाली बहस हमेशा ही पाखंड और दोहरे मानदंडों की वजह से पटरी से उतरती रही है. इस बार भी यह ख़तरा नज़र आ रहा है.
सबसे बड़ा कुतर्क यह है कि सभी धर्म समलैंगिक संबंधों को अप्राकृतिक व्यभिचार या पाप समझते हैं. ईसाई मिशनरियों और कट्टरपंथी मुसलमान मौलवियों के इस देश में पैर रखने से पहले तक हिंदू अपने यौनाचार और काम भावना की अभिव्यक्ति के बारे में कुंठित नहीं थे.
महादेव शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर वाला है जिसे आज की शब्दावली में एंड्रोजीनस सैक्सुअलिटी की सहज स्वीकृति ही कहा जा सकता है. मिथकीय आख्यान में विष्णु का मोहिनी रूप धारण कर शिव को रिझाना किसी भी भक्त को अप्राकृतिक अनाचार नहीं लगता था.
महाभारत में अर्जुन की मर्दानगी बृहन्नला बनने से कलंकित नहीं होती, शिखंडी का लिंग परिवर्तन संभवत: सेक्स रिअसाइनमेंट का पहला उदाहरण है.
गुप्त काल में रचित वात्स्यायन के कामसूत्र में निमोंछिए चिकने नौकरों, मालिश करने वाले नाइयों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुषों का बखान विस्तार से किया गया है और इस संभोग सुख के तरीक़े भी दर्ज हैं.त्रैण गुणों वाले व्यक्तियों को पापी या अपराधी नहीं घोषित किया गया है. स्त्रियों की आपसी रतिक्रीड़ा का भी सहज वर्णन है. खजुराहो के मंदिर हों या ओडिशा के, उनकी दीवारों पर जो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं उनमें भी यही खुली सोच दिखलाई देती है.
मध्य काल में सखी भाव वाली परंपरा को समलैंगिकता का उदात्तीकरण (उत्थान की प्रक्रिया) ही माना सकता है. इस सबका सार संक्षेप यह है कि समलैंगिकता सिर्फ़ अब्राहमी धर्मों में- यहूदी, ईसाई धर्म तथा इस्लाम में ही वर्जित रही है.
पश्चिम में भी इसके पहले यूनान तथा रोम में वयस्कों तथा किशोरों के अंतरंग शारीरिक संबंध समाज में स्वीकृत थे. मज़ेदार बात यह है कि जिस बुरी व्याभिचारी लत को अंग्रेज़ 'ग्रीक लव' कहते रहे हैं उसे फ़्रांसीसी 'वाइस आंग्लैस' (अँगरेज़ी ऐब) कहते हैं.
प्रख्यात साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड से लेकर क्रिस्टोफ़र इशरवुड तक विलायती अभिजात्य वर्ग के लोग बेड ब्रेकफ़ास्ट एंड बॉय की तलाश में मोरक्को से लेकर मलाया तक फिरते रहे हैं.
दर्शन को नई दिशा देने वाले मिशेल फूको ने अपनी समलैंगिकता को कभी छुपाया नहीं, दुर्भाग्य यह है कि पाखंड और दोहरे मानदंडों के कारण एलन ट्यूरिंग जैसे प्रतिभाशाली गणितज्ञ, वैज्ञानिक और कोड ब्रेकर को उत्पीड़न के बाद आत्महत्या करनी पड़ी थी.
इन सबके मद्देनज़र 1960 के दशक में ही वुल्फेंडन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन ने समलैंगिकता वाले विक्टोरियन क़ानून को रद्द कर दिया था, पर ग़ुलाम भारत ने आज़ादी के बाद भी गोरे हुक्मरानों की पहनाई बेड़ियों में जकड़े रहने का फ़ैसला किया.
जब सुप्रीम कोर्ट यह फ़ैसला सुना चुका है कि निजता और एकांत बुनियादी अधिकार है तब यह समझना असंभव है कि कैसे पुलिस समलैंगिकों के आचरण की निगरानी कर धर-पकड़ कर सकती है?
पश्चिम में जिन्हें थर्ड सेक्स कहा जाता है वैसे कई व्यक्ति भारत में इस क़ानून की वजह से प्रताड़ित और तिरस्कृत होते रहे हैं और वेश्यावृत्ति को ही अपनी जीविका का आधार बनाने को मजबूर हुए हैं, निश्चय ही 377 के शिकंजे से मुक्ति उन्हें मानवीय गरिमा के साथ जीने का मौक़ा देगा.
इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि ईसाई अमेरिका के अनेक राज्यों ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से निकाल दिया गया है और इनके विवाह को कई प्रांतों ने क़ानूनी मान्यता दी है.द पोप यह कह चुके हैं कि समलैंगिक भी उसी ईश्वर की संतान हैं जिसे हम पूजते हैं इसलिए इनके प्रति भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए.
बदक़िस्मती यह है कि इन्हीं दिनों चर्च में किशोरों और कच्ची उम्र के लड़कों के यौन उत्पीड़न के मामलों का पर्दाफ़ाश हुआ है जिन्हें छुपाने का प्रयास वैटिकन के अधिकारी करते रहे हैं, ऐसे में समलैंगिकता के बारे में खुलकर बोलने से पोप और कार्डिनल बिशप कतराते हैं.
यह याद रखने की ज़रूरत है कि वयस्कों के बीच सहमति पर आधारित समलैंगिक आचरण और किशोरों बच्चों के यौन शोषण में बहुत फ़र्क़ है. यह कुतर्क 377 को जारी रखने के लिए नहीं दिया जा सकता.
21वीं सदी के पहले चरण में वैज्ञानिक शोध यह बात अकाट्य रूप से प्रमाणित कर चुका है कि समलैंगिकता रोग या मानसिक विकृति नहीं है, यह अप्राकृतिक नहीं कही जा सकती. जिनका रुझान इस ओर होता है उन्हें इच्छानुसार जीवनयापन के बुनियादी अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता.

Friday, August 31, 2018

2013中外对话十大热读文章

013年的十大热读文章中无疑包括了空气污染、工业污染以及动物福祉等老生常谈的话题,此外,我们编写了《2013中国环境大事记》,新旧环保困境都牵动着每一个人的心。

1. 中国空气污染危及美国
中国工业生产造成的臭氧和汞污染不断扩散到世界其他地区,已成为加利福尼亚等美国西部州空气质量恶化的原因之一。

2. 中国减排:冒进只会倒退
抛开谈判桌上“应该减多少”和“可以减多少”的政治博弈,中国减排的实际能力和潜力该如何评估?中国国家气候战略中心副主任邹骥接受了中外对话专访时说,冒进只会倒退。
 
3. 中国有多大可能发生重大核事故?
在世界核电运行事故记录的基础上,物理学家何祚庥用“经验概率论”的方法,分析了中国出现重大核事故的“或然率”。他认为,如果中国坚持在2015~2020年再建30座“第三代”核电站,将在2030年前,“最可几”地出现一次重大核事故。

4. “牛仔之都”的污染之痛
作为中国工业化的典型城镇,广东新塘经济发展的靓丽光环背后,是纺织产业带来的环境污染之痛。
 
5. 中国环保十年:虎头蛇尾
马上要换届的中央政府过去10年在环保方面的作为,可分为两个阶段:前五年狂飚突进,后五年无所作为。
 
6. 中国动物保护:希望在年轻一代
李坚强表示,过去对动物的怜悯曾经被认为是“反革命的”,但如今年轻一代越来越无法接受虐待动物了。
 
7. 中国:看不见的地下煤火长燃不熄
在中国,煤炭开采远比扑灭地下煤火要重要

8. 特别报道:中国在非洲的错位形象
中国在非洲的商业和投资活动不断增加,在非洲媒体中也呈现出多元镜像。崔守军在加纳进行了数月田野调研,以此为基础解读中国人在非洲社会的整体形象。

9. 深入矿业公司背后的环保困境
在中国西南一家大型矿业公司做了三年环境管理工作的青年人华明,讲述了他的亲身感受。从工人到环保技术员,再到掌控大型冶炼厂的环保主管,他的成就感与无力感同在。

10. 澜沧江移民的命运
澜沧江上为水电站让路的移民们需要的不仅是补偿,还有他们本就该享有的权益。

此外,我们还推出了中国城镇化特刊《重塑中国城市形象 》,点击链接下载PFD文章合辑